कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास 12 तुगलक रोड को अब 22 अप्रैल से पहले खाली करना होगा। लोकसभा सचिवालय के द्वारा जारी नोटिस मे राहुल को आवास खाली करने के लिये 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। राहुल गांधी को संसद के लिये अयोग्य घोषित होने के एक महीने के भीतर अपना सरकारी बंगला खाली करना है। राहुल गांधी पर लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा की वे देश बचाने के लिये कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है।
बीते शुक्रवार को राहुल गांधी पर सूरत की एक निचली अदालत ने मानहानी के मामले मे दो साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2019 मे चुनाव प्रचार के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। सूरत की अदालत के फैसले के अगले दिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले है।
लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम लिखी चिट्ठी में राहुल ने कहा, ’12 तुगलक लेन पर हमारे आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च, 2023 को लिखी चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछले चार बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादे हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा।’
भाजपा राहुल गांधी के बयान को लेकर उनकी छवि पिछड़ा बनाने की कोशिश मे जुटी है। विपक्ष की तरफ से अदानी मामले को लेकर लगातार जेपीसी की मांग ने सरकार को असमंजस की स्थिति मे डाल दिया है। केंद्र की मोदी सरकार आम तौर अपने मुद्दों को लेकर राजनीति करती रही है, ऐसे मे अदानी का मामला जितना लंबा खिचेगा सरकार की मुश्किले उतनी ही बढ़ती जाएगी।
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