DUSU Election: छात्र संगठनों का घोषणा पत्र जारी, जानिए बड़े वादे

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2024 ( DUSU Election ) को लेकर सरगर्मी चरम पर है। छात्रसंगठनों के पैनल के ऐलान के बाद विश्वविद्यालय का माहौल चुनावी समर में डूब गया हैं। NSUI के घोषणापत्र के बाद ABVP, AISA और SFI ने अपना घोषणापत्र जारी कर लड़ाई को रोमांचक बना दिया हैं। बता दे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव ( DUSU Election ) को लेकर 27 सितंबर को मतदान होगा। चुनावी नतीजों का ऐलान 28 सितंबर को होना हैं।

NSUI के पैनल से ये उम्मीदवार हैं मैदान में-

एनएसयूआई ने कल DUSU Election के लिये अपने पैनल के उम्मीदवारों रौनक खत्री (अध्यक्ष), यश नन्दल (उपाध्यक्ष), नम्रता जेफ मीणा (सचिव) और लोकेश चौधरी (संयुक्त सचिव पद) के नामों की घोषणा करते हुए अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी किया। एनएसयूआई ने अपने घोषणा पत्र के जरिए छात्रों के समग्र विकास, उनके अधिकारों, कैम्पस इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं में सुधार, सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और पारदर्शी परीक्षाओं की गारंटी देने जैसी प्रमुख मुद्दे शामिल किए हैं।

ABVP के पैनल से ये उम्मीदवार हैं मैदान में-

एबीवीपी ने DUSU Election अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋषभ चौधरी, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह, सचिव पद प्रत्याशी मित्रवृंदा करनवाल और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी अमन कपासिया के नामों की घोषणा करते हुए अपना घोषणा-पत्र जारी किया. एबीवीपी ने भी कैंपस में आधारभूत ढांचे के वर्तमान की आवश्यकताओं अनुरूप विकास, नए छात्रावास के निर्माण, दिव्यांग तथा छात्राओं के मुद्दों को प्रमुखता से स्थान दिया है. संगठन ने कहा कि पांच हजार से ज्यादा विद्यार्थियों से प्राप्त सुझावों के बाद इसे तैयार किया गया है।

AISA और SFI साथ लड़ेंगे चुनाव-

डीयू के छात्र संघ चुनाव ( DUSU Election ) में साथ मिल कर चुनावी मैदान में उतरे आइसा और एसएफआई ने कल अपने पैनल उम्मीदवारों सावी गुप्ता (अध्यक्ष पद), आयुष मंडल (उपाध्यक्ष), स्नेहा अग्रवाल (सचिव) और अनामिका (संयुक्त सचिव) पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। संयुक्त घोषणा पत्र दोनों छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, सस्ती शिक्षा, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित परिसर और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को शामिल किया है। संगठन ने निरंतर शुल्क वृद्धि, हर कॉलेज में लोकतांत्रिक आईसीसी के कामकाज की आवश्यकता, नए छात्रावासों का निर्माण और किराया नियंत्रण अधिनियम जैसी बातों को अपने घोषणापत्र में शामिल किया है।

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